उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट सदन में पेश किया। यह बजट ₹1,01,175 करोड़ का है, जो पिछले बजट की तुलना में अधिक है। सरकार ने इस बजट में कृषि, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आयुष और पर्यटन जैसे सात मुख्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, जिससे राज्य में तेज़ विकास की उम्मीद है।
शहीदों को श्रद्धांजलि और विकास का संकल्प
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के सिद्धांत पर कार्य कर रही है।
बजट के मुख्य बिंदु:
✅ कृषि: किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएँ शुरू की जाएँगी।
✅ ऊर्जा: बिजली उत्पादन बढ़ाने और 100% बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ज़ोर।
✅ इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़क, पुल और अन्य सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता।
✅ कनेक्टिविटी: दूर-दराज़ के क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बड़े प्रोजेक्ट।
✅ आयुष: पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
✅ पर्यटन: धार्मिक और एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट कर रोज़गार के अवसर पैदा किए जाएँगे।
राज्य के विकास को मिलेगी नई गति
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट उत्तराखंड की आर्थिक नीतियों और भविष्य की दिशा को दर्शाता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस बजट के ज़रिए रोज़गार, बुनियादी ढांचे और आर्थिक सुधारों को गति मिलेगी।
जनता को क्या मिलेगा?
👉 किसानों को सब्सिडी और नई योजनाओं का लाभ
👉 हर गांव तक बेहतर सड़क और कनेक्टिविटी
👉 रोज़गार और पर्यटन क्षेत्र में नए अवसर
👉 बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी, 24×7 बिजली आपूर्ति
सरकार को उम्मीद है कि इस बजट से उत्तराखंड के विकास को नई दिशा और तेज़ रफ्तार मिलेगी।
