उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर एक बार फिर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। निकाय चुनाव खत्म होते ही चार रिक्त मंत्री पदों को भरने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही, मौजूदा मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के आधार पर फेरबदल की भी अटकलें लगाई जा रही हैं।
कब शुरू हुई रिक्त पदों की चर्चा?
मार्च 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरी बार शपथ लेने के दौरान ही तीन मंत्री पद रिक्त रखे गए थे। संवैधानिक बाध्यता के तहत उत्तराखंड मंत्रिमंडल में 12 मंत्री ही हो सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इसके बाद कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन से एक और मंत्री पद खाली हो गया।
हालांकि, मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं कई बार हुईं, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश यह प्रक्रिया टलती रही। अब निकाय चुनावों के बाद इसे लेकर उम्मीदें फिर जाग उठी हैं।
केंद्रीय नेतृत्व की रिपोर्ट के बाद बढ़ी हलचल
भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ समय पहले प्रदेश मंत्रियों के कामकाज को लेकर रिपोर्ट मांगी थी, जिसे अब भेजा जा चुका है। इस रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की संभावना और भी प्रबल हो गई है।
निकाय चुनाव के बाद बन सकता है नया मंत्रिमंडल
फिलहाल राज्य में निकाय चुनावों के कारण आचार संहिता लागू है, जो 27 जनवरी को मतगणना के बाद समाप्त होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी मंत्रिमंडल विस्तार पर कदम उठा सकते हैं।
मंत्री पद के दावेदारों में बढ़ी हलचल
चार रिक्त मंत्री पदों को भरने की संभावनाओं के बीच दावेदारों की उम्मीदें तेज हो गई हैं। पार्टी स्तर पर संगठन से लेकर विधायकों तक में हलचल देखी जा रही है।
क्या कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ?
विशेषज्ञों का मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार से न केवल धामी सरकार को नई ऊर्जा मिलेगी, बल्कि संगठनात्मक संतुलन बनाने का प्रयास भी होगा। वहीं, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा परफॉर्मेंस के आधार पर बदलाव की चर्चा से मौजूदा मंत्रियों के बीच भी जिम्मेदारी निभाने का दबाव बढ़ गया है।
अब देखना यह होगा कि निकाय चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अगला कदम क्या होगा। क्या नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, या फिर मौजूदा चेहरों के विभाग बदले जाएंगे? उत्तराखंड की सियासत पर हर किसी की नजर टिकी है|
