95 वर्षीय महिला की व्यथा ने प्रशासन को तुरंत हरकत में ला दिया। रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए इसे सीज कर दिया। यह गैस गोदाम लीज खत्म होने के बावजूद वर्षों से चल रहा था।
कैसे खुला यह मामला?
गढीकैंट निवासी 95 वर्षीय महिला ने जिलाधिकारी सविन बंसल के जनता दर्शन कार्यक्रम में शिकायत की थी कि उनकी 12,000 वर्ग फीट जमीन पर अवैध कब्जा कर गैस गोदाम चलाया जा रहा है। महिला ने बताया कि उनके पति ने 1988 में 10 साल की लीज पर यह जमीन दी थी, लेकिन 1998 में लीज समाप्त हो गई। इसके बावजूद न किराया दिया गया और न जमीन खाली की गई। उल्टा, अभिलेखों में हेरफेर कर जमीन को अपने नाम कर लिया गया।
डीएम का त्वरित निर्णय
शिकायत सुनते ही जिलाधिकारी सविन बंसल ने अवैध गैस गोदाम का लाइसेंस निरस्त करने और विस्तृत जांच के आदेश दिए। उन्होंने इस मामले में शामिल विभागीय अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए पूछा कि इतने सालों तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
प्रशासन का एक्शन प्लान
उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी को संबंधित विभागों से समन्वय कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शुक्रवार सुबह जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने रायपुर के रांझावाला में इस गैस गोदाम को सीज कर दिया।
गैस गोदाम पर सवाल
लीज समाप्ति के बाद भी गैस गोदाम कैसे संचालित हुआ?
भारतीय पेट्रोलियम विभाग और विस्फोटक नियंत्रक जैसे जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की?
क्या विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत थी?
तीन दिन का अल्टीमेटम
प्रशासन ने गोदाम संचालकों को तीन दिनों में दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
प्रभाव और जनता की प्रतिक्रिया
इस कार्रवाई ने न केवल वृद्ध महिला को न्याय दिलाया बल्कि प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास भी बढ़ाया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कब्जों और नियम विरुद्ध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
“यह मामला एक मिसाल है कि जब प्रशासन ठान ले तो अन्याय और भ्रष्टाचार पर सख्त लगाम लगाई जा सकती है।”
