उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: मुफ्त गैस, वीर सैनिकों का सम्मान, और रोजगार की नई उम्मीदें!

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उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें से प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना:

अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए इस योजना को 2027 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों के लिए मुफ्त यात्रा:

अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, और शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। इसके लिए बजट अब सीधे परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
पेंशन योजना:

2007 से पहले सेवानिवृत्त नगर निकाय कर्मचारियों को, भले ही उनकी सेवा अवधि दस साल से कम हो, पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
स्थानीय रोजगार को बढ़ावा:

चमोली, पिथौरागढ़, और उत्तरकाशी में आईटीबीपी बटालियनें स्थानीय पशुपालकों से मांस खरीदेंगी। इसके लिए कैबिनेट ने पांच करोड़ रुपए के रिवाल्विंग फंड को मंजूरी दी है।
उत्तराखंड मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि:

अब आयुष्मान कार्ड से इलाज के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। पालतू जानवरों के मारे जाने पर मुआवजा वन रक्षक और ग्राम प्रधान के प्रमाणपत्र पर मिलेगा।
चिकित्सा शिक्षा में सुधार:

उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टैक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिली। अब सीएसएसडी के पदों के लिए पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थानों से डिग्री या डिप्लोमा मान्य होगा।
कौशल विकास में बढ़ावा:

मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना के तहत प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था की जाएगी।
ब्रिटेन में पढ़ाई के अवसर:

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी दी गई, जिससे पांच मेधावी छात्रों को ब्रिटेन में पढ़ने का मौका मिलेगा।
हैलीपोर्ट निर्माण:

हरिद्वार के सिडकुल में हैलीपोर्ट निर्माण की मंजूरी दी गई है। भूमि चयन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
पॉलिटेक्निक संस्थानों में भर्ती:

पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती में अब स्नातक के साथ डिप्लोमा धारक युवाओं को भी शामिल किया जाएगा।
जल जीवन मिशन:

जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के सुचारू संचालन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है।
यह सभी फैसले राज्य के आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

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