देहरादून/उत्तराखंड |
कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य और श्रद्धा के संतुलन को कायम रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध और सुरक्षित भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु व्यापक कार्य योजना बनाई है।
अब हर दुकान पर लगेगा लाइसेंस, पहचान पत्र और फूड सेफ्टी बोर्ड
स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि यात्रा मार्ग पर मौजूद हर होटल, ढाबा, ठेली और खाद्य विक्रेता को अपने प्रतिष्ठान पर लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र की साफ-सुथरी प्रति प्रमुख स्थान पर लगानी होगी, ताकि उपभोक्ताओं को पारदर्शिता दिखाई दे।
छोटे व्यापारियों और ठेले-फड़ वालों को भी अपना फोटो पहचान पत्र और पंजीकरण प्रमाणपत्र साथ रखना और प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। वहीं होटल, ढाबा और भोजनालयों में ‘फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड’ भी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
नहीं मानने पर ₹2 लाख तक जुर्माना, होगी सख्त कार्रवाई
इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मिलावटखोरों और मानकों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई होगी। श्रद्धालुओं की सेहत से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा।
हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी में विशेष निगरानी टीमें तैनात
राज्य सरकार ने विशेष खाद्य सुरक्षा टीमों को इन जिलों में तैनात किया है। ये टीमें यात्रा मार्गों पर पंडालों, भंडारों और रेस्टोरेंट्स से दूध, मिठाई, तेल, मसाले, पेय पदार्थों आदि के सैंपल लेंगी और प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजेंगी। मानक में खरे न उतरने पर संबंधित प्रतिष्ठान को तत्काल बंद कर दिया जाएगा।
जागरूकता अभियान और शिकायत तंत्र भी होगा मजबूत
जनता को भोजन की गुणवत्ता, मिलावट की पहचान और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया और पर्चों के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी तरह की शिकायत के लिए सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर 18001804246 भी जारी किया गया है, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
