लालकुआं। बिंदुखत्ता को वनाधिकार कानून (FRA-2006) के तहत राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर नगर पंचायत लालकुआं के अध्यक्ष एवं पूर्व सैनिक सुरेन्द्र सिंह लोटनी ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड को पत्र भेजा है।
पत्र में लोटनी ने उल्लेख किया कि बिंदुखत्ता की वनाधिकार समिति द्वारा सभी वैधानिक अर्हताएं पूरी कर ली गई हैं और जिला स्तरीय समिति (DLC) से अनुमोदन मिलने के बावजूद एक वर्ष से अधिक समय से अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इस कारण 11,703 परिवार, जिनमें अधिकांश सैनिक और पूर्व सैनिक हैं, सरकारी योजनाओं से वंचित हैं।
उन्होंने कहा कि FRA प्रावधानों के तहत DLC के निर्णय के बाद न तो भूमि को अनारक्षित करने की आवश्यकता होती है और न ही केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है, फिर भी पत्रावली को वन विभाग भेजा गया, जो नियमों के विपरीत है।
पूर्व सैनिक लोटनी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति के माध्यम से हस्तक्षेप कर वन विभाग से पत्रावली वापस मंगाई जाए और बिंदुखत्ता को शीघ्र राजस्व ग्राम घोषित करने की अधिसूचना जारी की जाए।
स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पहल क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है।
