देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस वार्ता कर इस बाबत जानकारी दी। बैठक में शहरी विकास, परिवहन, कार्मिक और मानवाधिकार आयोग समेत कई विभागों से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
शहरी विकास विभाग:
- वर्ष 2013 में नियुक्त 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में शामिल किया जाएगा। इससे लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया गया है।
परिवहन विभाग:
- पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले कमर्शियल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर सब्सिडी अब सीधे लाभार्थियों के खाते में दी जाएगी। इससे पहले यह राशि एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से दी जाती थी।
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले से लागू मोटर वाहन कर (MV Tax) में छूट के साथ अब हाइब्रिड वाहनों पर भी टैक्स माफ करने का निर्णय लिया गया है।
- सब्सिडी योजना के अंतर्गत अधिकतम 50% अनुदान मिलेगा, लेकिन वाहन की कीमत अधिकतम 15 लाख रुपये तक सीमित होगी।
कार्मिक विभाग:
- उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उपनिरीक्षक (SI) पदों की परीक्षा अब एक साथ कराई जाएगी।
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पहले से मौजूद 62 पदों के अतिरिक्त 15 नए पदों का सृजन किया गया है।
मानवाधिकार आयोग:
- उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में पहले 47 पद थे, अब 12 नए पद और सृजित किए जाएंगे, जिससे आयोग की कार्यक्षमता में इजाफा होगा।
अन्य निर्णय:
- एक अज्ञात मास्टरप्लान के तहत चार CCR योजनाओं को केंद्र सरकार के बजट से लागू करने पर सहमति बनी है।
- NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) में अब OPS (ओल्ड पेंशन स्कीम) की तर्ज पर पुरानी सेवा को ध्यान में रखते हुए GPF (जनरल प्रोविडेंट फंड) बढ़ाया जाएगा।
इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से राज्य के विभिन्न वर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है, खासतौर पर पर्यावरण मित्रों, वाहन मालिकों और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को।
